यावल दि.३०
भारतातील महाराष्ट्र प्रगत राज्य विकासाचा दर ही चांगला होता, परंतु गेल्या ७ / ८ वर्षात राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिघडलेल्या स्वरुपात दिसत आहे हे खालील आकडेमोडी वरून स्पष्ट दिसत आहे.
महाराष्ट्र शासन सन २०२४-२५ चे एकुण बजेट ६ लक्ष १२ हजार २९३ कोटी रुपयांचा करण्यात आला आहे, यामध्ये आपल्याकडे महसुली जमा होणार आहे ४लक्ष ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये तसेच महसुली खर्च होणार ५ लक्ष १९ हजार ५१४ कोटी या भल्या मोठ्या आकड्यांचे आकलन केल्यानंतर नुसती राजकोषीय आपली तुटच आहे जवळपास १ लक्ष १० हजार ३०५ कोटी आणि महसुली जमा व खर्च मधील तुट आहे २० हजार ५१ कोटी आता एवढे मोठे आकडे बघून वाटेल हे आपल्या काय कामाचे, हेच तुमच्या सर्वात महत्त्वाच्या कामाचे व निरीक्षण करावयाचे व मनात एक विचार करून ठेवायचे आहे.
आता शासन काय मोफत देत आहे अथवा योजना साठी खर्च करीत आहे ते शासनाचे कामच आहे.यावर थोडी नजर फिरवणे गरज आहे,म्हणजे अजुन विषयाची गंभीरतेचे आकलन होईल.
१) राज्याचे सर्व विभागाचे वार्षिक कार्यक्रम योजनेसाठी १ लक्ष १२ हजार कोटी.
२) अनुसूचित जाती व जमाती उपाय योजना १५ हजार ८९८ कोटी
३) अदिवासी विकास योजना कार्यान्वित करण्यासाठी १५ हजार ३६० कोटी
४) जिल्हा नियोजन DPFC १८ हजार १६५ कोटी
५) लाडकी बहीण ४६ हजार कोटी
६) अठरा वर्षाखालील १ लक्ष मुलीना १ हजार रूपये
७) पिंक रिक्षा ८० कोटी
८) शुभमंगल सामुदायिक विवाह १० हजार वरुन २५ हजार करण्यात आले आहे.
९) लखपती दीदी ग्रामीण भागात विकास योजना १ लक्ष नोदणी ध्येय याची मर्यादा १५ हजार वरून ३० हजार करण्यात आले आहे.
१०) राज्यातील सर्व आरोग्य केंद्र साठी ७८ कोटी
११) रुग्णाची ने करण्यासाठी ३ हजार ३२४ वाहने निर्माण.
१२) मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना वर्षाला तीन सिलेंडर मोफत याची संख्या ५२ लक्ष १६ हजार ४१२ वर गेली आहे.
यासारख्या अनेक योजना सध्या सुरू आहेत अथवा कारवाई सुरू आहे याची फक्त ठराविक माहिती इथे सादर केली आहे. यावरून केवढा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे याची कल्पना आपल्याला येईल.
हे असताना आमच्या राज्यावर ८ लक्ष १६ हजार ३१२ कोटींचे कर्ज आहे हा एक विषय महत्त्वाचे आहे. आता वरील सर्व आकडे पाहता राज्यातील विकासाची कामे जी सुरू आहे,अथवा कामे झालेली आहेत तसेच ज्यांचे कामांचे कार्यारंभ आदेश आहेत त्यांना कामे सुरू करण्यासाठी शासनाकडून तगादा लावला जात आहे व नोटीसा दिली जात आहे ह्या सर्व विकासकांच्या कामाची रक्कम जवळपास १ लक्ष कोटींच्या वर आहे,तसेच दंड ही करण्याची तरतूद करीत आहे यावरून राज्यातील विकासकांच्या बाबतीत आर्थिक परीस्थिती किती गंभीर आहे हे दिसत आहे तसेच विकासकांनी ज्या राष्ट्रीय व सहकारी वित्तिय संस्था कडून फार मोठे कर्ज घेऊन सदर शासनाचे विकासाच्या कामे करण्यासाठी काढलेले आहेत या कर्जाचे हप्ते व व्याज ही फार मोठे आहे हे दर महिन्याला शासन कामांचे पैसे देऊ अथवा न देऊ पण विकासकांना वित्तीय संस्था यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक आहे तिथे कोणत्याही प्रकारची सुट विकासकांना मिळु शकत नाही.
सदर ही सर्व माहिती ही अत्यंत अभ्यासाअंती, अनेक पैलूचा व राज्य शासनाच्या बजेट व आर्थिक क्षेत्रातील पुस्तकांचा अभ्यास करून तयार केली आहे, ते या क्षेत्रात जवळपास २५ वर्षापासून राज्यपातळीवर उच्च पदावर कार्यरत आहेत. यावरून पुढील काळात राज्यातील छोट्या मोठ्या ३ लक्ष विकासकांचे व्यवसाय व त्यावर अवलंबून असणारे करोडो घटक किती आर्थिक अडचणीत येणार आहे व या गंभीर परीस्थिती याची जाणीव होत आहे. यासाठी हा लेख प्रसारित करण्यात आला आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा