यावल दि.११
महावितरण कार्यालयकडे घरगुती विज पुरवठासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर ग्राहकास मुदतीत विज पुरवठा न दिल्यामुळे ग्राहक तक्रार निवारण मंच नाशिक यांनी महावितरणला दंड ठोठावला.
याबाबतची माहिती अशी की प्रकाश चांगदेव मुरादे रा. खडकदेवळा ता.राहता. जि. अहमदनगर येथील रहिवाशी असुन त्यांनी महावितरण कार्यालय यांच्याकडे दि.२६ सप्टेंबर २०२३ रोजी विज कनेक्शन साठी अर्ज सादर केला. त्यानंतर महावितरणकडुन अर्जदार यांना ६११८ रुपयाचे कोटेशन देण्यात आले.ग्राहकाने कोटेशन रक्कमेचा भरणा दि. ३० सप्टेंबर-२०२३ केला.माञ महावितरणकडुन ग्राहकाला विज पुरवठा न देताच तोंडी १७ हजार रुपये खर्च करावे लागेल असे सांगण्यात आले. त्यानंतर ग्राहकाने दिलेल्या दिलेल्या अर्जावर महावितरण कडुन स्थळ परिक्षण करुन पोलपासुन अंतर २०० मिटर आहे.तरी आपण शासकिय कंञाटदार यांच्याकडुन एकपोलच्या कामाची मजुंरी घेवुन काम करुन घ्यावे. व त्यानंतरच आपले कनेक्शन देण्यात येईल. असे सहाय्यक अभिंयता यांनी २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी ग्राहकाच्या अर्जावर लेखी लिहुन दिले.त्यानंतर ग्राहकाने ग्राहक तक्रार निवारण मंच नाशिक यांच्याकडे दि.३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी तक्रार दाखल केली.विज अधिनियम २००३ चे कलम ४२ नुसार विजेचा पुरवठा करणे हे महावितरणचे कर्तव्य आहे.तसेच विज अधिनियम २००३ चे कलम ४३ नुसार अर्जदाराने विज पुरवठ्याची मागणी करणारा अर्ज सादर केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत व नविन जोडणी करिता वितरण वाहिनीची क्षमता वाढ किंवा नविन वाहिनी उभारणे महावितरणला गरजेचे असल्यास ९० दिवसात काम पुर्ण करून विज पुरवठा देणे बंधनकारक आहे.पायाभुत सुविधाची उभारणी करणे हे महावितरणचे कर्तव्य असल्याचे मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल क्र. ७५७२ /२०११ मध्ये सुध्दा नमुद केलेले आहे.ग्राहकाने स्वताहुन मागणी केल्याशिवाय महावितरण ग्राहकास बाध्य करु शकत नाही.विदयुत कायदा २००३ चे कलम ४३ ( १ ) नुसार महावितरणने नविन विज पुरवठा करण्याकरिता दिलेल्या काल मर्यादेचे पालन करणे गरजेचे असते. महाराष्ट्र विदयुत नियामक आयोग विनियम २०२१ विनियम ५.८ नुसार अर्जदाराने कोटेशन रक्कमेचा भरणा केलेल्या दिंनाकापासुन ३० दिवसात व नविन विज वाहिनी उभारणे गरजेचे असल्यास ९० दिवसात विज पुरवठा देणे बंधनकारक आहे.ग्राहकाने दाखल केलेल्या तक्रार अर्जावर ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांनी ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी सुनावणी घेवुन मंचाने दि.३-१०-२०२४ रोजी आदेश पारित केला महावितरणने ग्राहकास सुमारे ३० दिवस विलंबाने विज पुरवठा दिला आहे.त्यामुळे विज कायदा २००३ चे कलम ४३ ( १ ) नुसार ३१ व्या दिवसापासुन प्रति दिवस ५०० रुपयेे या प्रमाणे नुकसान भरपाई दयावी तसेच सहाय्यक अभिंयता यांनी विज पुरवठा मिळण्यासाठी पोल टाकावे लागतील असा शेरा दिला त्या अभिंयता वर नियमाप्रमाणे कारवाही करावी.
आदेशाची अमलबंजावणी करुन अहवाल मंचास ३० दिवसात सादर करावा. सदर प्रकरणी मंचासमोर महावितरणकडुन डी.डी.पाटील उपकार्यकारी अभियंता राहता यांनी बाजु मांडली तर ग्राहकाच्य वतीने विज ग्राहक संघटना शेगांव तालुका अध्यक्ष अंबादास पवार शेगांव यांनी बाजु मांडली.
टिप्पणी पोस्ट करा