यावल दि.१७
देशातील घरकुल वंचितांना हक्काचा निवारा मिळण्यासाठी लॅण्ड-पुलिंग आणि लॅण्ड-व्हॅल्यू कॅप्चर योजनेतंर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्याच्या मागणीसाठी भारतीय जनसंसदेच्या लोकभज्ञाक चळवळीच्या वतीने आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना पत्र पाठविण्यात आले.
आंध्राची राजधानी अमरावती लॅण्डपुलींग आणि लॅण्ड व्हॅल्यू कॅप्चर योजनेतून उभी राहिली असून, या धर्तीवर ही योजना राबविण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. शहरातील जनरल पोस्ट कार्यालया समोर प्रमुख कार्यकर्त्यांनी घरकुल वंचितांना घरे मिळण्यासाठी पत्र पाठविण्यात आले. यावेळी ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, शाहीर कान्हू सुंबे, सनी थोरात,जालिंदर बोरूडे आदी उपस्थित होते.
गेल्या 10 वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजना यशस्वी करण्यासाठी केंद्र किंवा कोणत्याही राज्याने लॅण्ड व्हॅल्यू कॅप्चर योजना राबविली नाही. त्यामुळे दोन कोटी घरकुल वंचितांना हक्काचा निवारा मिळालेला नाही. घरकुल वंचितांना हक्काचा निवारा नसल्याने त्यांना दारिद्रयातून बाहेर येण्याच्या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. शहरी भागांमध्ये घरबांधणीसाठीच्या जमिनींच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे भारतातील सर्वच शहरांमध्ये झोपडपट्ट्या विस्तारत आहेत. लोककल्याणकारी कायद्याच्या माध्यमातून देशाच्या सर्वच क्षेत्रात क्रांती घडविता येते. मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाने मोदी सरकारकडे गेल्या 10 वर्षे सातत्याने शहरी भागासाठी लॅण्ड व्हॅल्यू कॅप्चर योजनेचा आग्रह धरला होता, परंतू प्रधानमंत्री व केंद्र सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याने घरकुल वंचितांना अद्यापि घर मिळालेले नाही. केंद्र सरकारने मोठ्या किंम्मतीला फ्लॅट,रो हौसिंग घेणाऱ्याना अनुदान देऊन ती आकडेवारी दर्शवून 4 कोटी घरे दिल्याचा कांगावा केला. प्रत्यक्षात दुर्बल,गरिब घटकातील बेघर वंचितांना घरे मिळालीच नाहीत असा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला.
ॲड. कारभारी गवळी म्हणाले की, अहमदनगर महानगरपालिकेने शहरात सुमारे 20 हजार घरकुल वंचितांची यादी केली, परंतु गेल्या दहा वर्षांत एकालाही घर दिले नाही. ज्यांनी बँकेच्या कर्जातून किंवा स्वतःच्या पैशाने घरं खरेदी केली, अशा आर्थिक सधन लोकांना पंतप्रधान आवास योजनेचे अनुदान आकडे फुगविण्यासाठी दाखविण्यात आले. एकंदरीत आर्थिक दृष्ट्या दुबळे लोक परवडणारी घरे अनेक प्रयत्नानंतर देखील मिळवू शकले नाहीत. एनडीए सरकारने 3 कोटी घरे देण्याचे नुकतेच आश्‍वासन दिले आहे, परंतू लॅण्ड व्हॅल्यू कॅप्चर योजनेशिवाय आणि त्याला कायद्याचा आधार दिल्या शिवाय दुबळ्या घरकुल वंचितांना या योजनेचा काडीचा देखील फायदा होणार नसल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे.
अशोक सब्बन म्हणाले की, जगभरात सिद्ध झालेली लॅण्ड व्हॅल्यू कॅप्चर योजना केंद्र सरकारने दुबळ्यांसाठी वापरली नाही. या योजनेतून शहरी भागात 35 लाखाचे घर 7 लाखात नक्की मिळू शकणार आहे. त्यातूनच घरकुल वंचितांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय मिळू शकतो. पंतप्रधान मोदी यांनी मन की बात फक्त ऐकवली, जनता की बात ऐकून घेतली नाही. यामुळे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वतः च्या हिंमतीवर सरकार बनवता आले नाही. घरकुल वंचितांनी लॅण्ड व्हॅल्यू कॅप्चर योजना देशात राबविण्यासाठी आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्याकडे धाव घेतली आहे. अल्पमतातील भाजप सरकारला चंद्राबाबूचे ऐकावे लागणार आहे. अमरावतीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ही योजना राबवून घेण्यासाठी संघटना प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा