यावल दि. 29
नैसर्गिक साधन सामुग्रीने सधन असलेला कृषीप्रधान अशा आपल्या भारत देशातील सुमारे 65 % जनसंख्या अवलंबून असलेल्या शेती व शेतीवर आधारीत लोकांनसाठी संविधाच्या मुलभूत अधिकारातच शेती ( कृषी ) ह्या विषयाचा समावेश करण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्यस्तरीय भारतीय जनसंस्थेचे संस्थापक अशोक सब्बन यांनी केली आहे.
देशात सर्वकष असा शेतकर्‍याच्या संपूर्ण हिताचा शेतकरी संरक्षण कायदा ( किसान संरक्षण कानून ) संसदेत मांडावा व *संविधानाच्या मूलभूत अधिकारा* मध्ये याचा समावेश करावा या साठी भारतीय जनसंसदेच्या वतीने सतत पाठपुरावा प्रयत्नपूर्व करीत आहे.या शेतकरी संरक्षण कायद्या मध्ये कोणते कोणते मुद्दे असावेत या संदर्भात व्यापक चर्चा करण्यासाठी जनसंसदेच्या वतीने बैठकीचे नुकतेच आयोजन कारण्यात आले या बैठकीत चर्चा करण्याच्या प्रसंगी भारतीय जनसंसदेचे राज्य अध्यक्ष अशोक सब्बन,कृषीतज्ञ
व कायदेतज्ञ डाॅ.मुकुंदराव गायकवाड,कृषी शास्त्रज्ञ डाॅ.अशोकराव ढगे,ॲड.कारभारी गवळी,
जिल्हाअध्यक्ष सुधिर भद्रे.या शेतकरी संरक्षण कायद्या मध्ये जमिन महसूल व शेतकऱ्यांच्या फसवणूकीच्या संदर्भातील न्याय निवाडे जलद व स्वस्त न्याय मिळवून देणारे शेतकरी न्यायालयाची स्थापना करणे,मशागतीची यंत्रसामुग्रीची वाजवी मुल्यात उपलब्ध करणे व मशागती पासून तर सुगी पश्र्चात सर्व कामाचा समावेश कायद्यात करणे,
बांधावर तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे,उच्चप्रतीची बी, बियाणे,खते,औषधे वाजवी दरात मुबलक प्रमाण्त उपलब्ध करणे,शेअर मार्केट प्रमाणे कृषी उत्पन्नाची सविस्तर ऑन लाईन व टि.व्हीवर सर्रास डिस्पे करणे,साठवणूक,वाहतूक,विक्री व्यवस्था,
कृषी उत्पन्नावर मुल्यवर्धित प्रक्रीया उद्योग फक्त शेतकऱ्यांनसाठी राखीव ठेवणे,कृषी साठीच्या सर्व मुलभूत सुविधा जसे रस्ते,वीज,पाणी,तंत्रज्ञान,
इ.मागणी प्रमाणे तात्काळ उपलब्ध होणे.बाजार समित्या व शेतकऱ्यांच्य मार्केटिंग कंपन्याचे सक्षमीकरण करणे.कृषी पुरक सर्व उद्योग धंध्याचे सक्षमीकरण करणे,शेतकरी आरोग्य सुविधा,कृषी पुरक पशु,पक्षी इ.अशा अनेक शेती व शेतकऱ्यांच्या कामा विषयी असलेल्या सर्व बाबी साठी सक्षम असा कायदा निर्माण करण्यासाठी ड्रफ्ट करण्येचे काम चालू आहे.या कायद्याचा मसूदा निर्मिती बरोबरच जनमत जगृतीसाठी अनेक तज्ञ व भारतीय जनसंसदेचे राज्यभरातील कार्यकर्ते कार्यरत आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा