जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी 8 दिवसांपूर्वी यावल तहसील कार्यालयात येऊन सर्व विभागाच्या कामकाजाची पाहणी केली परंतु जिल्हाधिकारी मित्तल ज्या रस्त्याने आले त्या रस्त्यावरील रहिवास प्रयोजनार्थ अकृषिक परवानगी मिळालेल्या जागांवरील उंच टेकड्या सपाटी करण्याचे काम जेसीपी मशीनद्वारे खोदण्याचे काम व त्या ठिकाणची पिवळी माती वाहून नेण्याचे काम दिवस-रात्र सुरू आहे तसेच यावल भुसावळ आणि चोपडा यावल रस्त्यावरील जीवघेणी मोठमोठे खड्डे जिल्हाधिकारी मित्तल यांना व इतर कार्यालयीन कामकाज दिसून आले नाही का..? तसेच त्यांनी कोणत्या कामांचा आढावा घेतला याबाबत मात्र आता यावल तालुक्यात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
यावल येथील तहसील कार्यालयापासून 2 किलोमीटर अंतरावर भुसावळ रोडवर यावल कडून भुसावळ कडे जात असताना डाव्या बाजूला रहिवास प्रयोजनार्थ अकृषिक परवानगी मिळालेल्या गट नंबर मधील उंच टेकडी तसेच यावल चोपडा रोडवर राष्ट्रीय महामार्गाला लागूनच असलेल्या रहिवास प्रयोजनार्थ अभीन्यासातील उंच टेकडी सपाटीकरण करून तसेच पूर नियंत्रण रेषेची परवानगी नसताना त्या जागेवर रहिवास प्रयोजनार्थ अभिन्यासास मंजुरी मिळाली कशी.. ?
यावल तहसील कार्यालय,यावल पोलीस स्टेशन,यावल ग्रामीण रुग्णालयात,यावल भारतीय स्टेट बँक,शासकीय धान्य गोदामात तसेच सातोद, कोळवद,वड्री,परसाडे या गावांकडे जाताना रस्त्याच्या आजूबाजूने तसेच व्यापारी संकुलनाच्या समोर रस्त्याच्या साईट पट्ट्यांपर्यंत झालेले अतिक्रमण जिल्हाधिकारी यांना दिसून आले नाही का ?
तसेच यावल तहसील कार्यालय,यावल नगरपरिषद, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग,हतनूर पाटबंधारे उपविभाग यावल- पूर्व वन विभाग,यावल पंचायत समिती,जिल्हास्तरीय एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, तालुका कृषी कार्यालय रोपवाटिका तसेच तालुक्यातील अनेक तलाठी आणि ग्रामसेवक इत्यादी अधिकारी,कर्मचारी मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहता 25 ते 50 किलोमीटर अंतरावरुन ये जा करीत असतात त्यामुळे अनेक अधिकारी,कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत आपल्या कार्यालयात आढळून येत नसल्याने तसेच कार्यालयात फलकावर पूर्वसूचना देत नसल्याने तालुक्यातील नागरिकांची भटकंती होत असल्याने तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे, काहींनी तर मुख्यालयाच्या ठिकाणी नाममात्र निवासस्थान भाड्याने घेऊन ठेवले आहेत मात्र प्रत्यक्षात त्यांचा त्या ठिकाणी निवासस्थान नसल्याने अपडाऊन करीत आहेत म्हणजेच शासन स्तरावर बनावट दस्तऐवज तयार करून शासनाची दिशाभूल करीत आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी काय आढावा घेतला ? आणि काय कार्यवाही करणार? याबाबत तालुक्यात अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
फैजपूर उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी कैलास कडलग यांनी आपल्या यावल येथील महसूल यंत्रणेमार्फत यावल शहराच्या आजूबाजूस ज्या उंच टेकड्या होत्या त्यांचे प्रत्यक्ष पंचनामे मोजमाप करून संबंधितांनी नाममात्र रॉयल्टी भरून बेकायदा हजारो ब्रास गौण खनिज माती वाहतूक खाजगी व्यवसाय करून कोट्यावधी रुपयाची उलाढाल केली आणि उंच टेकड्यांचे सपाटीकरण केले आहे त्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करावी असे सुद्धा बोलले जात आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा