महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील वाळू मैदानात उतरल्याने महसूल मधील तहसीलदार,मंडळ अधिकारी,तलाठी निलंबित होणार...? असे वृत्त दि.5 ऑक्टोंबर 2022 रोजी संपूर्ण राज्यात प्रसिद्धी माध्यमातून प्रसिद्ध झाल्याने जळगाव जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात वाळू ठेकेदार,महसूल,पोलिसात मोठी खळखळ उडाली असून वरिष्ठ स्तरावरून काही आदेश प्राप्त होतात का याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.जळगाव जिल्ह्यातील पर्यावरण प्रेमी ललितकुमार चौधरी यांनी तक्रार केली आहे.
महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर निश्चित परिमाणासाठी वाळू लिलाव होत असतात गेल्या पाच वर्षाच्या कालावधीत पर्यावरण विभागामार्फत मंजुरीस विलंब व वाळू लिलावाच्या वेळेस बोली प्राप्त न झाल्याने खूप अल्प कालावधीसाठी वाळू उपसा सैवधानीक दिसून येत आहे आजपर्यंत शासनाचे विविध विभागामार्फत म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभाग,जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका,नगरपरीषदा, ग्रामपंचायत,जलसिंचन विभाग, नॅशनल महामार्ग,राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण,महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी व 95 टक्के ठेकेदारांनी शासकीय कामासाठी वापरलेली वाळू/गौण खनिज ही वाळू लिलाव झालेल्या परिमाणापेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे आणि त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या वाळूचे मक्तेदारांकडून घेतलेले वाळू वाहतूक पास व पावती देयका सोबत जोडल्याचे प्रमाण हे फक्त 2 ते 3 टक्के पेक्षा जास्त नसेल?
तसेच ग्रामीण व शहरी भागात खाजगी बांधकामास वापरण्यात येत असलेल्या वाळूची नोंद परिमाण किती असावे? कामाच्या देयकातून स्वामित्व रक्कम प्रति ब्रास प्रमाणे कपात करून महसूल विभागात जमा झाली असली तरी उच्चस्तरीय चौकशी झाल्यास ती वाळू 95 ते 98 टक्के चोरीचीच म्हणता येईल.
मग ही चोरीची वाळू वाळू वाहतूकदार आणतात कोठून? आणि ही अवैध अनधिकृत वाळू वाहतूक सर्रासपणे आणि बिनधास्तपणे संबंधित महसूल यंत्रणा व प्रशासकीय प्रणालीच्या सहयोगा शिवाय शक्य आहे का? पर्यावरण मंजुरी पेक्षा कित्येक पटीने वाळू उपसा होत आहे हे शासनाच्याच दप्तरी नोंद होत असलेल्या कागदपत्रावरून सिद्ध होते.
म्हणून या पर्यावरण नुकसानी करिता महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तथा शासन आता कोणाकोणाला जबाबदार ठरवेल...? याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
5 ऑक्टोंबर 2022 रोजी माननीय मंत्री महोदय राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महाराष्ट्रातील तहसीलदार,तलाठ्यांना तातडीने निलंबित करण्याचे आदेश तसेच रेती माफियांविरुद्ध थेट गुन्हे दाखल करा अशा प्रकारे जाहीर प्रसिद्धी माध्यमातून वक्तव्य केल्याने म्हणजे एक प्रकारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना केल्यामुळे आणि आता कारवाई झालीस तर मग महाराष्ट्रातील सर्व तलाठ्यां पासून ते विभागीय आयुक्त यांना निलंबित करावे लागेल.
सदर विषयाबाबत जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यातील फैजपूर येथील पर्यावरण प्रेमी ललितकुमार चौधरी यांनी महाराष्ट्र राज्याचे सदस्य सचिव,पर्यावरण विभाग मुंबई,मंत्रालय.राज्याचे मुख्य सदस्य सचिव,राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मुंबई यांना दि.5ऑक्टोंबर 2022 रोजी ईमेल द्वारे लेखी तक्रार पुढील कार्यवाहीसाठी केली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा