यावल नगरपरिषद हद्दीत एका विकासकाला नदीला लागुन् किनाऱ्यावर असलेल्या शेत गट नंबर मध्ये संरक्षक भिंत बांधकामाची परवानगी मिळण्याच्या आधीच विकासकाने संरक्षक भिंतीचे बांधकाम केले तसेच जळगाव जिल्ह्यात अस्तित्वात नसलेल्या एका कार्यालयाशी यावल नगरपालिकेने विकासकामार्फत लेखी पत्रव्यवहार करून बनावट दस्तऐवज तयार केल्याचे उघडकीस आले आहे हा सर्व प्रकार यावल नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांच्या अंगलट येणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की दि.10 मे 2022 रोजी यावल नगर परिषद मुख्याधिकारी यांची दिशाभूल करीत संबंधित यावल नगरपरिषद विभाग प्रमुख स्वप्निल मस्के यांनी यावल नगरपरिषद जा.क्र.746 टाकून कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग जळगाव या नावाने मौजे यावल तालुका यावल येथील ग. नं.1766 जमिनीवरील रहिवास प्रयोजनार्थ अभिन्यास मंजुरीबाबत आपले नाहरकत दाखला मिळणे बाबत लेखी पत्र दिले होते आणि आहे,हे पत्र स्वप्निल मस्के यांनी कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग जळगाव यांच्याकडे र.पो.ने /टपालाने न पाठविता किंवा स्वतः पोहोच न घेता संबंधित विकासकाशी हात मिळवणी करून विकासका मार्फत म्हणजे त्रयस्थ व्यक्तिमार्फत कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग जळगाव यांना पत्र दिले असल्याचे नगरपालिकेच्या रेकॉर्ड वरून दिसून येत आहे,परंतु वरील कार्यालय जळगाव जिल्ह्यात कोठेही नसल्याचे सुद्धा प्रथम दर्शनी उघडकीस आलेले आहे, याबाबत यावल नगरपालिकेत स्वप्नील मस्के यांच्याशी संपर्क साधून तपास केला असता त्यांनी सांगितले की विकासाका मार्फत हे पत्र दिले आहे आणि माझ्याकडे त्या पत्राची पोच नाही. नगरपालिकेत जर त्या पत्राची पोच नाही तर मुख्याधिकारी यांनी नगरपालिके मार्फत पत्र दिले कशी हा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे गट नंबर 1766 जमिनीवर रहिवास प्रयोजना अर्थ अभिनेता मंजुरी बाबत ना हरकत दाखला मिळण्याच्या आधीच विकासकाने संरक्षण भिंतीचे बांधकाम केले कसे आणि याकडे यावल नगरपालिकेने दुर्लक्ष आर्थिक व्यवहारामुळे केले आहे का? असा सुद्धा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे,विकासकाचा सदरचा गट नंबर हा नदी स्थित असल्यामुळे पूररेषेची हद्द किती आणि कुठपर्यंत आहे? याची प्रत्यक्ष खात्री संबंधितांनी न देता विकासाकाने संरक्षक भिंत बांधकाम परवानगी न मिळण्याच्या आधी करून टाकले. पंधरा ते वीस किलोमीटर अंतरावर सातपुडा डोंगर असल्यामुळे भविष्यात नदीला मोठा पूर आल्यास याला आजचे संबंधित सर्व अधिकारी जबाबदार राहतील असे यावल शहरात बोलले जात आहे.
यावल तहसीलदार महेश पवार यांनी दिनांक 13 जून 2022 रोजी गट नंबर 1766 मधील शेती जमिनीस रहिवास प्रयोजनासाठी बिनशेती परवानगी मिळणे बाबत विकासकाला जो अहवाल सादर केला आहे त्या अहवालात तहसीलदार महेश पवार यांनी नमूद केले आहे की सदर जमिनीवर हडकाई नदीपात्राच्या पाण्यापासून धोका असल्याने तेथे दहा ते बारा फूट उंच भिंत संरक्षणासाठी अर्जदाराने बांधकाम करणे अपेक्षित असून संपूर्ण संरक्षणाची जबाबदारी अर्जदाराने घेतली आहे त्याशिवाय अंतिम मंजुरी घेणार नाही असे सुद्धा विकासकाने जबाब नमूद केलेले आहे तरी सदरची भिंत बांधण्यास हरकत नाही असे यावल तहसीलदार महेश पवार यांनी संक्षिप्त आणि अर्थपूर्ण नसलेले नमूद केल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
यावल तहसीलदार महेश पवार यांनी संरक्षण भिंत बांधकामाची परवानगी देताना संरक्षण भिंत नदीपात्रात बांधायची आहे किंवा शेत गट नंबर 1766 मध्ये नदीकडे जागा सोडून बांधायची आहे असा पूर्ण उल्लेख केलेला नसल्याने विकासकांकडून या प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचे संपूर्ण यावल शहरात बोलले जात आहे तरी या प्रकरणाची जिल्हाधिकारी जळगाव,नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग जळगाव शाखा,फैजपुर भाग उपविभागीय तथा प्रांताधिकारी कैलास कडलक यांनी एक स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून यावल येथील गट नंबर 1766 रहिवास प्रयोजनार्थ होत आहे याची सखोल सविस्तर चौकशी करूनच नंतर अभिन्यासला मंजुरी देण्याची कारवाई करून संरक्षण भिंत नदीपासून किती अंतरावर आणि शेत गट नंबर 1766 मध्ये पाहिजे की नदीपात्रात पाहिजे याचा जाहीर खुलासा नियुक्त समितीने करावा अशी सर्व स्तरातून मागणी होत आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा